पोखरा विमानस्थलको लागि प्राधिकरण र सरकारबीच बिबाद

पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बजेट जुटाउन गरिने ऋण तथा अनुदान सम्झौताका विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल सरकारबीच बिबाद भएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच गर्नुपर्ने विमानस्थलको ऋण तथा अनुदान सम्झौताका विषयमा कुरा नमिल्दा बिबाद देखिएको हो।  अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच विमानस्थल निर्माण गर्न चीनले नेपाल सरकारलाई सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा दिएको साढे २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने विषयमा पुनः सहायक ऋण सम्झौता गर्ने विषयमा बिबाद भएको हो। नेपाल सरकारले साढे २१ अर्ब रुपैयाँको २५ प्रतिशत रकम बिना ब्याजमा र बाँकी रकम दुई प्रतिशतको सहुलियत ऋण तिर्ने गरी चीनसँग सम्झौता गरिसकेको छ।
डलरको भाउ बढ्दा नेपाल सरकारलाई घाटा नहुने गरी प्राधिकरणबाटै ऋणको ब्याज असुल्र्ने भएकोले पनि सरकराले दुई प्रतिशतमा ल्याएको रकमको प्राधिकरणबाट भने कम्तीमा ८ प्रतिशत ब्याज मागेको उल्लेख छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुासार भने नेपाल सरकारले अनुदानको पैसाको पनि व्याज लिने प्रस्ताव आएकोले यसमा प्राधिकरणको असहमति राखेको छ। सरकारले दुई प्रतिशतमा ल्याएको रकमको बढीमा पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्न प्राधिकरण तयार रहेको भए पनि सरकारले भने यस अघि एसियाली विकास बैंकसँग लिएको ब्याजमा ८ प्रतिशत लिएकोले सोही दर हुनुपर्ने भनेको छ।
सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी छनोट गरेर तयारी अवस्थामा राखेकोले जति छिटो विमानस्थलको ऋण सम्झौता प्राधिकरणसँग हुन्छ त्यति नै छिटो निर्माणको काम सुरु हुने भएको छ।
विमानस्थल निर्माणमा लिइने २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मध्येको २५ प्रतिशत रकमको चिनियाँ पक्षले ब्याज नलिने गरी यो सम्झौता गरेको छ। बाँकी ७५ प्रतिशत ऋण रकमको भने वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याज लिने गरी नेपालले चीनसँग सहमति गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।