चौबाटोमै निकासको अपेक्षा !

राजनीतिक दलहरूबीचको सोह्रबुँदे सहमति, सहमतिको पक्ष-विपक्ष, अदालतको आदेश, सरकार परिवर्तन, संविधानको मस्यौदा, दातृसम्मेलन र मसिनो स्वरमा लिपुलेक।
यी समसामयिक नेपालका विश्लेषणका विषय हुन्। अझै झुन्डिएको भूकम्पको त्रास, धेरैका गुमेका आफन्तको पीडा, भत्केका घर, नजिकै बनेका/बन्दै गरेका टहरा, आउँदै गरेको वर्षा र विपत्ति।
यी निर्दयतापूर्वक बिस्तारै ओझेल पर्दै गएका मुद्दा हुन्। सबैभन्दा ठूलो र सत्तासीन दलको तेह्रौं महाधिवेशन त चर्चामै छैन।
 संविधान निर्माणको मुद्दामा दलहरू केही सुध्रिन खोजेका र नेताहरू संयमित हुन खोजेको जस्तो देखिनु यो क्षणको शुभलक्षण हो, तर त्यो संयम तासको घरजस्तो पनि हुन सक्छ।
 कुनै पनि निर्णयलाई दलहरूले आन्तरिक छलफलको विषय बनाएकै छैनन्, दलीय स्वामित्व लिएकै छैनन्, आन्तरिक बहस पनि गरेकै छैनन् र दलभित्र आन्तरिक सर्कुलर त भएकै छैनन्।
राजनीतिक दलको जीवन भनेको वडास्तरसम्मको समिति हो। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निर्णयहरू पार्टी पंक्तिमा पुग्नुपर्छ र त्यसबाट कम्तीमा कार्यकर्ताहरू प्रशिक्षित हुनुपर्छ, तर सबै प्रस्ताव र निर्णयहरू दलका मुखियाकै कोटको खल्तीमा छ अझै।
अदालतलाई संयमित बनाउन सभामुखले राष्ट्रपतिलाई गरेको शालीन कटाक्ष, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एयरपोर्टबाटै राष्ट्रपतिलाई ‘तपाईं सेरेमोनियल हो है’ भनेर गराएको सम्झना र सोह्रबुँदेभन्दा बाहिर रहेका साना दलहरूको झीनो स्वरको हुटहुटी र हारगुहार केहीपछि नेताहरूको बल्लबल्ल बनेको संयम र सन्तुलन खल्बल्याउने र एकता टुटाउने केही छिद्र हुन सक्छ।
नेपाली राजनीतिको ठूलो धक्का प्राय: सानो छिद्रबाटै छिर्ने गरेको छ। पोल्टो कँस्दै जान्छन् नेताहरू तर फेर फुस्किँदै जान्छ र त्यहीँबाट चुहिन्छ प्राप्ति र उपलब्धि पनि। दल र दलीय निर्णयभन्दा भिन्न मत राखेपछि क्रान्तिकारी भइने र वाहवाही पाइने मनोरोग भएका झुण्ड पालेर दल बनाइरहनुको पीडा हो यो।
 दलको राजनीति गर्ने, दलको झन्डा बोकेर कसम खाने, त्यही दलको टिकटमा सभासद् र मन्त्री हुने तर दलको साख जोगाएर राष्ट्रिय निकास खोल्ने बेला दलभन्दा भिन्न देख्न देखिन पराइअनुकूल तर्क-कुतर्कको पेटारो खोल्ने काम अराजकता हो।
यही अराजकताका साक्षी किनारा छन् सम्बन्धित दलका शीर्षनेताहरू।
दलीय पद्धतिमा कि दल छोड्नुपर्छ कि दलको ह्विपमै काम गर्नुपर्छ, तर नेपाली राजनीति छाडातन्त्रमा छ र त्यसैलाई ऊ लोकतन्त्रको नारा बनाउँछ। संयमहीन झुन्ड हुनुभन्दा सानो समूह हुनु निकै सुन्दर हुन्छ।
सोह्रबुँदेमा सही गर्ने विजयकुमार गच्छदार अब संघीयताको सीमा निर्धारण गरेरै जाऊँ भन्न थालेका छन् र कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले त्यसको जबाफमा ६ प्रदेश प्रस्ताव गरेका छन्।
अदालतको आदेशको पृष्ठभूमिमा यी कुरा आएको भए पनि यसले बहस अन्यत्रै मोड्दैन भनेर कसरी भन्ने? अदालती निर्णयपछि तिनले गरेको प्रतिक्रियाको हस्ताक्षर र यो भनाइबीचको दूरी र राजनीतिक अर्थ कति छ?
सोह्रबुँदे, अदालतको आदेशपछिको प्रतिक्रिया, संविधानको मस्यौदा र फेरि उठेको पछिल्लो बहसबीच कति अन्तरसम्बन्ध र दूरदर्शिता छ त?
नेतृत्वको क्षमता र विषयको गम्भीरता जाँच्ने यो पनि एउटा कसी हो। राजनीति जब प्रतिक्रियामा झर्छ, त्यहाँ नेतृत्वको क्षयीकरण हुन्छ। प्रतिक्रियामा राजनीति हैन, राजनीतिमा प्रतिक्रिया खोजिनुपर्छ।
महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेला दलभित्र आन्तरिक छलफल र निर्णय गरेर म्यान्डेड लिनेतिर त लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूको लोकतान्त्रिक चेष्टा छैन नै, तर निर्णयहरूपछि पनि दलमा छलफल हुने र त्यसलाई जनस्तरमा लगेर जनमत र वातावरण बनाउनेतिर ध्यानै छैन। सत्ताले गाँजेको चेतना र तात्कालिक स्वार्थ विनिमयको संस्कारको प्रतिफल हो यो।
टाउको गन्नु पनि खेल हो राजनीतिको। गणित राजनीतिको मूल विषय हो।
गणितले नै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका हुन् र अर्को गणितकै कारण उनी पछि अरू प्रधानमन्त्रीको चर्चा आएको हो, तर दलहरूले अझै हेक्का नगरेको कुराचाहिँ के हो भने अहिले हुँदै गरेको मस्यौदा संविधानसभामा पुगेर मतदान हुने बेला पनि गणित चाहिन्छ।
सोह्रबुँदेको विपक्षमा संवैधानिक समिति वा मस्यौदा समितिमा लिखित वा मौखिक रूपमा आएका विमतिकै बिरुवा गणितको खेलमा रुख भएर विपक्षमा उभियो भने के हुन्छ?
 त्यतिखेर दलहरूमात्र असफल हुन्छन् कि प्रणालीमै धक्का लाग्छ? यी कुरातिर कसैको पूर्वानुमान र हेक्का छैन।
दुईजना आफ्नै सभासद् लुकाएर आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेका हुन् कांग्रेसका महानायकहरूले।
आजबाहेक भोलि नसोच्नु र लाभबाहेक हानिको आकलनसम्म नगर्नुको परिणाम हो यो।
आज देखिएको भारी बहुमत संविधानसभाको मतदान प्रक्रियामा पुग्दा चुहियो भने के हुन्छ? कुन दलको कुन नेताको खास नियन्त्रणमा छन्, तिनका सभासद्हरू?
प्रत्येक दल बाध्यताको मोर्चाजस्तो छ र आफैंभित्र असहिष्णुताको राप र ताप लिएर बाँचेका छन्।
गम्भीर तयारी र होसियारीको आवश्यकता छ सबैतिर। नत्र किन भन्थ्यो नेपाली समाज स्याल मार्न बाघको सर्जाम लैजानू।
महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेला दलभित्र आन्तरिक छलफल र निर्णय गरेर म्यान्डेड लिनेतिर त लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूको लोकतान्त्रिक चेष्टा छैन नै, तर निर्णयहरूपछि पनि दलमा छलफल हुने र त्यसलाई जनस्तरमा लगेर जनमत र वातावरण बनाउनेतिर ध्यानै छैन।
सत्ताले गाँजेको चेतना र तात्कालिक स्वार्थ विनिमयको संस्कारको प्रतिफल हो यो। सत्तासीन दल सात महिनासम्म केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक राख्दैन र बैठक डाक्न पदाधिकारीहरूले नै सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्छ। दल दल हैन, सत्ता क्लबजस्तो छ।
संविधान नामको गुरुमन्त्रमा कांग्रेस, सत्ता प्याकेजमा एमाले, सहमतिको सुगारटाइमा एकीकृत माओवादी, सर्वदलीय सम्मेलनको मागमा वैद्य माओवादी, सशस्त्रकै बाटोमा विप्लव, संघीयताको सीमा छिनोफानोमा मधेसवादी र सत्ता च्याँखे र प्राप्तिको साँघुरो बाटोतिरै साना दल।
सबैतिर ‘स’ कै संकट छ। यी कुनैले पनि आन्तरिक छलफल र अन्तिम निष्कर्षस्वरूप यी कुरा भनेका हैनन्। यी सबै कभर हुन्, क्रिम हैनन्।
रूप र सार भनेजस्तो फरक-फरक। सबै दलभित्र आआफ्नै गुटगत टुक्रा छन् र कतै कुनै निर्णय भयो वा भइहाल्यो भने त्यसविरुद्ध बोलेर वा लेखेर फरक हुने हतारो छ कतिलाई र त्यही हतारोको थप्पडले ऊ उभिएको रुख कमजोर हुँदै गएको कम्तीमा उसैलाई हेक्का छैन। लोकलज्जा त परको कुरा।
 यही आत्मानुशासन र दलीय चरित्रको अभाव नै जनस्तरसम्मको सम्पूर्ण निराशाको स्रोत हो।
भूकम्पको त्रास बिर्सन लागिसके जनताले। झुप्राझाप्री बनाएर वर्षा छेल्ने जोहो गर्न थालिसके।
 छातीमा रुख, हँसिया-हथौडा र सूर्यको पहिचान टाँसेरै भए पनि ठाउँठाउँमा घर बनाउन सघाए दलका युवाहरूले, यो राम्रो कुरा हो। पार्टीका युवापंक्ति जनतासामु पुगेकै स्थिति हो।
यसले दलका शीर्षस्थहरूलाई पनि फोटै खिच्न सही, हेलमेट र हम्मर लिएर त्यहाँ पुर्‍यायो तर तिनले के बुझेनन् भने दलका शीर्षस्थ नेताहरू फोटो सेसनमा हैन, नीतिनिर्माणमा लाग्नुपर्थ्‍यो।
विपत्तिपछि विज्ञप्ति र मागपत्रबाहेक आन्तरिक तहमा दलहरूले निकासका बारेमा बृहत् छलफलै चलाएनन्।
दाता सम्मलेनअघि दलीय सम्मलेन हुनुपर्थ्यो र साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्थ्‍यो। विदेशीलाई भन्नुपर्थ्‍यो- हामी यो बाटो यसरी हिँड्छौं र हाम्रो साझा एजेन्डा यो हो।
सबै दलको न्यूनतम एकै स्वर र एकै एजेन्डा लिएर विदेशीसामु उभिनु जरुरी थियो। निर्माण प्राधिकरणको नाममा आएको अध्यादेशमै प्रमुख प्रतिपक्ष सकारात्मक छैन।
यो विपत्तिका बेला त कम्तीमा छलफल गरेर निर्णय होस्, विदेशीसँग भिख माग्ने कमण्डलु त सँगै समात, निरीह दाँत देखाएर सँगै हाँस, भोलि तराजु जसको तिर ढल्काए पनि नेपालीको पीडा बेचेर विदेशीसामु याचनाको स्वर त सँगै सुनाऊ , तर यी केही भएनन् र दलहरू पनि र सरकार पनि अझै सुध्रिएनन्।
चेतना बाँड्ने स्कुलको प्रधानाध्यापक एक लिटर राहतको तेल नपाएर झगडा गर्छ, दलका कार्यकर्ता एक पाकेट चाउचाउमा रिस फेर्छ, दाताहरू फेसबुकको फोटोको लागि मरिहत्ते गर्छ, ठूला नेता र मन्त्री तथा तिनका आसेपासे चोरीको अभियोग खेप्छन्, तर आफन्त गुमाएकाहरू राज्यसँग केही गुनासो नगरी भाग्यलाई धिक्कारिरहन्छ र ऊ बिस्तारै काममा फर्किसक्यो एक्लै तर दलहरू र सरकार?
एउटै साझा मुद्दा छैन, किन? जनताको संयम र सरकारको द्विविधाबीच ठूलो अन्तर छ। यही अन्तरमा हो राजनीतिको मूल्य खोज्ने र दलको औचित्य पुष्टि गर्ने तर प्राप्ति?? – Source:annapurnapost.com