संविधान, समाजवाद र समृद्धि

manmohan_bhattarai
मनमोहन भट्टराई
नयाँ संविधानमा समाजवादलाई एउटा अभिन्न अंगका रूपमा लिइनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन

प्रमुख चार दलको समझदारी र केही फरकमतसहितको १६ बुँदे सहमतिको जगमा संवाद समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै तयार पारिएको संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि आएका सुझाब र प्रतिक्रियालाई विश्लेषण गर्दै शीर्ष नेताबीच त्यसलाई टुंग्याउन म्याराथन बैठक सुरु भएको छ । आठ–नौ घन्टा लामो छलफलबाट यी पंक्ति लेखिँदासम्म कतिपय विवादित बुँदामा निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । अति दु्रत गतिमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा हिजो भएका केही त्रुटिलाई केही हदसम्म सच्याउने प्रयत्न भए पनि संविधानविद् एवं विज्ञहरूबाट गरिएका टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेर मस्यौदा अद्योपान्त पुनर्लेखनको सम्भावना पनि देखिँदैन । मूलत: संविधानको प्रस्तावनालाई लिएर नै धेरै ठूलो वादविवाद भएको छ । प्रस्तावना लामो, बोझिलो, कतै कुनै अर्थ नै नराख्ने, कतै द्वैध अर्थ राख्ने शब्दले भरिएको, विशेषणको भरमार प्रयोग भएको र संविधानवादसँग मेल नखाने विषयले प्राधान्य पाएकोजस्ता कुरा टिप्पणीका रूपमा आएका छन् । सँगसँगै नयाँ संविधानको उत्पत्तिको कारण देखाउने क्रममा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग, बलिदान, गौरवपूर्ण इतिहास, सहिद, बेपत्ता, पीडितजस्ता शब्द प्रस्तावनामा नलेखी नहुने विषय यथार्थमा होइनन् । न त सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक आदि शब्दहरू नै नयाँ बन्ने संविधानको प्रस्तावनामै आवश्यक छन् । यस्ता धेरै कुरा प्रस्तावनाभित्र छन् जसले छोटो र स्पष्टताको आवश्यकता माग गर्छ । यी कुराले भोलि गएर संविधानको व्याख्या गर्दा सर्वोच्च न्यायिक निकायलाई नै अप्ठ्यारोमा र अलमलमा पार्ने देखिन्छ । बहुलवाद भन्ने शब्दले प्रस्तावनामा स्थान बनाउन सकेन । तर, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकजस्ता सामाजिक विविधतालाई स्वीकार गर्ने शब्दहरू भने यही प्रस्तावनाभित्र पर्न आए । प्रस्तावनाभित्र नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । अनावश्यक रूपमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि आदि कुराले पनि प्रस्तावनामा स्थान पाए, जुन प्रस्तावनाको अति आवश्यकीय तत्त्व भने होइनन् । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक विविधतालाई स्वीकार गरिसकेपछि बहुलवाद सहज रूपमा स्वीकार हुन सक्नुपथ्र्यो । एकातिर, कुनै दलका लागि बहुलवाद अस्वीकार्य हुने समाजवाद भने चारै दललाई स्वीकार्य हुने कुराले संविधानको आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिन्छ । विभिन्न वादलाई लिएर दार्शनिक बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । उच्चतम लोकतान्त्रिक मान्यताको कुरा गर्दाखेरि समाजवादजस्तो शब्दले पूर्ण स्वीकृति पाउँछ भन्न सकिँदैन । समाजको विकास र समृद्धिका लागि समयसापेक्षित नीतिहरूको निर्माण गर्दा कुनै नीति कुनै वाद विशेषसित सीधै विमति राख्ने प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । कुनै पनि सर्तमा उदार लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतासित बाझिने शब्दावली यसरी संविधानको प्रस्तावनामै राख्दाखेरि यसको कार्यान्वयनमा असजिलो पर्न सक्छ । २१औँ शताब्दीमा आएर जुनसुकै वादबाट डोहोर्‍याइएका समाज भए पनि एकपछि अर्को गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा उदारवादलाई अंगीकार गर्ने होड नै चलेको छ भन्ने देखिन्छ । कम्युनिस्ट चीनबाट सुरु भएको यो लहरले सोभियत युनियनलाई प्रभावित गर्‍यो र ग्लासनोस्त र पेरिस्त्रोइकाको बाटो हुँदै सोभियत संघबाट स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यहरूको निर्माणसम्म यो पुग्यो । कतिपय अधिनायकवादी अरू शासन व्यवस्थामा पनि आर्थिक उदारीकरणले आफ्नो स्थान बनाउँदै गयो । लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति जबर्जस्त रुझान भएको भारतजस्तो देशमा पनि आर्थिक उदारवादलाई अंगीकार गरेपछि समृद्धिको बाटो खुलेको उदाहरण स्पष्टै देख्न सकिन्छ । धार्मिक कट्टरपन्थले गाँजेका इरानजस्ता मुलुकमा पनि अब यसको प्रवेश अपरिहार्य भएको छ । अत्यन्तै कठोर शासनपद्धतिमा रहेको क्युवाजस्तो मुलुक पनि अब अर्थ राजनीतिक उदारवादलाई अंगीकार गर्न झन्डै बाध्य भएको छ । देशको स्थिति जस्तोसुकै होस्, शासन भने कठोर नै रहनुपर्छ भन्ने केही अधिनायकवादी मुलुकबाहेक आर्थिक उदारवाद सबैका लागि एउटा आवश्यक सर्तकै रूपमा अगाडि आएको देख्न सकिन्छ । विश्व व्यापार संघ र त्यसका अवधारणालाई पनि विश्वका धेरै मुलुकले स्वीकार गर्न सुरु गरे । यसले निश्चित रूपमा समाजवादका केही मान्यतालाई स्पष्ट रूपमा नकारेको पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै संविधानमा उदारवादलाई आफ्नो आदर्शका रूपमा राख्न कोही तयार छैनन् । अहिलेको यो अवस्थामा बन्न लागेको संविधानले समाजवादलाई एउटा अभिन्न अंगका रूपमा लिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । एउटा कुरा स्पष्ट छ, नेपालमा अहिले विद्यमान दलहरू एउटा–दुईवटा अपवाद छाडेर सबैले समाजवादमा विश्वास राख्छन् । त्यसमाथि प्रमुख भनेर चिनिएका दलहरू त सबै नै समाजवादी हुन् । त्यसैले पनि सरसर्ती हेर्दाखेरि समाजवाद सबैका लागि ग्राह्य शब्दावली हुन सक्छ । तर, यहाँ आफूलाई जनयुद्धबाट आएको शक्तिका रूपमा देख्ने राजनीतिक दलले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो स्थान बनाउँदै दुई–दुई पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको देखियो । त्यसैगरी आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्न रुचाउने राजनीतिक दलले पनि पटक–पटक शासनको नेतृत्व गर्‍यो । आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । तर, यी कुनै पनि प्रकृतिको शासनकालमा उदारवादलाई नकार्न सकिएन । जब उदार राजनीति र उदार अर्थनीतिकै पक्षमा दलका नीति बन्छन् भने समाजवाद भन्ने शब्दसितै यत्रो ठूलो लगाव हुनुपर्ने आखिर किन हो ? अविचलित रूपमा समाजवादकै सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने हो भने यो शब्द संविधानमा पर्दा पनि फरक त नपर्ला, तर यथार्थ त्यो होइन । २१औँ शताब्दीमा जुनसुकै वादका कुरा गरे पनि यसले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई नकार्न सक्दैन । लोकतन्त्रका कुरा संविधानका हरेक धारामा प्रतिविम्बित होऊन् भन्ने चाहना राख्नेले व्यक्ति र राज्यको सम्बन्धको व्याख्या गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र राज्यको सिद्धान्तबीच विरोधाभाषपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ कि भनेर ध्यान पुर्‍याउनैपर्ने आजको संविधान निर्माणको दायित्व हो । समाजवाद सुरुदेखि नै दुई धारमा विभाजित छ । एउटा धारले राज्यलाई अत्यन्तै बलियो मात्रै होइन, कठोरसमेत बनाउँछ भने अर्को धारले व्यक्तिलाई बलियो र राज्यशक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । अर्थात् राज्यशक्तिको स्रोत सार्वभौम जनता हुन् भन्ने कुरालाई स्वीकृति दिन्छ । सेन साइमन, रबर्ट वोएनले व्यक्तिको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै समाजवादको वकालत गरे भने माक्र्स र एंगेल्सले उत्पादनका साधनमा राज्यको नियन्त्रणका विषयको उठान गरे । दुवैले विभेदमुक्त र शोषणरहित समाजकै परिकल्पना गरेका हुन् । तर, एउटा सोचले व्यक्तिलाई सर्वोपरि राख्यो, अर्को सोचले राज्यलाई सर्वोपरि राख्यो । यो विवाद निकै पुरानो हो । एउटै शब्दले दुईवटै अर्थ राख्छ । पुँजीवादी चिन्तन र स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रका पक्षधरहरूले समेत व्यक्तिभित्रको करुणाभावलाई नकारेका छैनन् । सँगसँगै लोकतान्त्रिक मान्यताको उच्चतम मूल्य नै व्यक्तिभित्रको त्यो सामाजिक दायित्वलाई उजागर गर्ने माध्यम हुन्छ भन्ने सोच राख्छन् । जतिसुकै उदारवादी वा स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्त अपनाए पनि राज्यले हरेक किसिमको जिम्मेवारीबाट पन्छिने सोच भने कसैलाई पनि दिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवकल्याण, सामाजिक न्याय, आर्थिक समता यी कुराबाट कोही पनि विमुख हुन भने सक्दैनन् । व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई किटान गर्ने क्रममा मात्रै समाजवाद र पुँजीवाद बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका दुई धारका रूपमा देखिन्छन् । यसको लामो सैद्धान्तिक वा दार्शनिक व्याख्यामा अहिलेलाई नजाऔँ । जब एउटै शब्दले विवादको सम्भावनालाई जन्म दिन्छ भने त्यो शब्दलाई संविधानमा अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यसकारण संविधानको मस्यौदाबाट समाजवाद शब्द झिकिदिँदा पनि यसले कुनै एउटै मात्र राजनीतिक मान्यतालाई स्वीकार गरेको, अरूलाई नकारेको अर्थ राख्दैन । बहुदलीय व्यवस्थामा दलका आ–आफ्नै मान्यता र सिद्धान्त हुन्छन् । तदनुरूपकै नीति एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट शासनमा पुगिसकेपछि त्यसलाई लागू गर्ने स्वाभाविक हक त्यो दललाई हुन्छ नै । संवैधानिक प्रावधानले अर्काको हकमाथि नकारात्मक रूपले दखल पार्न सक्ने अवस्थाबाहेक उसले ती नीतिलाई समाजमा लागू गर्न सक्छ र त्यसका माध्यमबाट समता र समृद्धिको खोजी गर्न सक्छ । जुनसुकै वादको जतिसुकै रटान लगाए पनि चिनियाँ नेता देङ सिआयो पेङले भनेजस्तै समाजका हरेक व्यक्ति या वर्गलाई एकसाथ धनी बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । कुनै पनि समाजको लक्ष्य समता र समृद्धि हुनुपर्छ त्यसकारण लेखिने देशको मूल कानुनले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर उसभित्रको अनन्त सम्भावनालाई प्रस्फुटित हुन दिएको अवस्थामा मात्रै समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ । यसको अर्थ संविधानले व्यक्तिको अराजक आकांक्षालाई समेत स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । न त राज्यको अधिनायक स्वभावलाई नै यसले मान्यता दिन सक्छ । यी दुवै कुरालाई ध्यानमा राखेर एउटा सन्तुलित संविधान निर्माण गर्न सकियो भने त्यो नै सिंगो नेपालले खोजेको संविधान हुन पुग्छ । – Source:enayapatrika