राज्य सबैको हो जातीवादले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ– घिमिरे

Gururaj-Ghimire1

देश भित्र आगो बलिरहेको विद्यमान परिस्थिति, संविधान निर्माण प्रकृया र विधेयक माथीको दफावार छलफल अनि संकटमा परेको कांग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर विदार्थी आन्दोलनका योद्धा ने.वि.संघका पुर्व अध्यक्ष एवंम नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य बौद्धिक र अध्यनशिल, मुलुकको राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाली रहेका युवा नेता गुरुराज घिमिरे र जयनेपाल पाटीकी सह–सम्पादक जमुना सापकोटा बिचको कुराकानीमा आधारीत सम्पादित अंश ।

 अचेल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
मुलुकको राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाली रहेको छु र नेपालको २०६२/०६३ को युगान्तकारी परिवर्तन विगतका परिवर्तन भन्दा निकै फरक किसिमको परिवर्तन हो । पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाल एकिकरण र स्थापना गरेका शाहवशिंय राजतन्त्रलाई उन्मुल गरेर गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । त्यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हामीले १ दशक व्यथित गरेका छौँ । ६४ को संविधानसभामा लोकतन्त्रिक मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने शक्तिको उपस्थिति कमजोर रहेकाले त्यति बेला संविधान घोषणा सम्भव हुन सकेन त्यसकारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु प¥यो । ०७० सालको संविधानसभाले परिवर्तनलाई सुरक्षित अवतरण र संस्थागत गर्दैछ । इतिहासको कटु यथार्थ के हो भने हरेक परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको र त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम पनि नेपाली कांग्रेसल नै गरेको हुनाले संविधान निर्माणको अन्तिम नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै गर्छ । तसर्थ मुलुकले समृद्धिको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चित छ । यि सबै घटनाक्रमहरु तिब्रतापुर्ण रुपले अगाडी बढीरहेका छन् र नयाँ संविधान जारी हुने क्षणलाई ब्यग्रतापुर्वक पर्खिरहेको छु ।

 भने पछि तपाई संविधान बन्ने विषयमा निश्चित हुनुहुन्छ ?
यसमा म पुर्ण रुपमा निश्चित छु किनभने संविधान जारी नहुने कुनै कारण देख्दिन संविधानसभा भित्रका मुख्य तिन राजनीतिक दलका बिच राम्रो समझदारी छ र तिन वटै दलका नेताहरु इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नुभएको छ ।

 मधेशवादी दलहरु संविधान निमर्माण प्रकृया भन्दा बाहिर रहँदा जारी हुने संविधान लागु हुन कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ तपाई ?
नयाँ संविधानले कुनै पनि समुदायलाई अपहेलित भएको महशुस गर्न दिन हुदैँन । तराई केन्द्रित दलहरु, आदीवासी, जनजाती, दलित लगायत असन्तुष्ट समुदायहरुले उठाएको मुद्दाहरुलाई सकरात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै अधिकतम संबोधन गर्नुपर्छ । यस विषयमा राज्य विवेकशिल हुनुपर्छ तर अहिले चलिरहेको आन्दोलनले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएर कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायले आफुलाई बलियो बनाउन खोज्नु बुद्धिमत्तापुर्ण र दुरदर्शी हुदैँन यतिबेला नेपालमा कोही शासक र कोही शासीत छैनन् । हामी सबै मिलेर हाम्रो अधिकारहरुलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्ने हो ।
 मधेशमा विभिन्न समुदायले अधिकारकाा नाममा आन्दोलन गरिरहेका छन् जसले हिंसात्मक रुप समेत लिई सकेको अवस्था छ । अब यस्तो अवस्थालाई पुर्ववत स्थानमा ल्याउनु वा सन्तुलित बनाउन सरकार जिम्मेवार भएन भन्ने आरोप छ नि ?
राष्ट्रिय आन्दोलन आफ्नै धरातलमा उभिएर गरीनु पर्छ । अहिले तराईमा चलेको आन्दोलनको धरातल के हो ? तराईबासी सबै समुदायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ यसमा कसैको दुई मत छैन तर तराईलाई समुदाय विशेषको प्रभाव क्षेत्र मान्ने र ठान्ने प्रवृत्ति निकै नै घातक छ । नेपाली माटोमा उभिएर आन्दोलन गरेको भन्ने तर विदेशी गुहार्ने प्रवृत्ति राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । समस्या समाधानको उपाय वार्ता नै हो तर आन्दोलनकारी भनिएका नेताहरुले आफ्नो देशको नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुपर्छ । निश्चित सिमा भन्दा बाहिर गएर माग राख्ने हो भने तराईका जनता माथी फेरी पनि अन्याय हुनसक्छ
 सिंमाङ्कनमा अलि बढी समस्या देखिएको छ । खासगरी विवाद त्यसैमा केन्द्रित देखिन्छ तर विजय गच्छेदारले आठ प्रदेश भयो भने तत्काल मधेश आन्दोलन मत्थर हुन्छ भनेका छन् ठुला पार्टी यसमा किन तयार नभएका हुन ?
साच्चै भन्ने हो भने सात प्रदेश पनि नेपालको सामथ्र्यले धान्दैन संघियतामा जाँदा नेपालमा जम्मा ३ वा बढीमा ५ प्रदेश हुनुपर्ने हो । मुख्य कुरा कतिवटा भौगोलिक प्रदेश बनाईयो भन्दा पनि त्यहाँ रहेका जाती–जनजातीहरु अधिकार सम्पन्न भए कि भएनन् भन्ने हो । तराईका थारु र अन्य समुदायको पहिचानलाई संस्थागत गर्ने कुरा हो । नेपालमा सदिऔँ देखि गरिब, दलित र महिला माथी चरम विभेद हुदैँ आएको छ । अरु जात र समुदाय माथी समानखालको विभेदन छ त्यसैले यस्तो सबै प्रकारका विभेदहरुलाई राज्य दिएर मात्र अन्त्य गर्न सकिदैँन । विभेदमा पारीएका सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै राष्ट्रको मुल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्छ दक्षिण अफ्रिकामा वर्षौ देखि विभेदमा परेका अश्वेतहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर विभेदको अन्त्य भएको हो न कि राज्य दिएर । राज्य सबैको हो जातीवादले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ ।

 आन्दोलनकारीका माग संबोधन नभई आन्दोलन रोकिने अवस्था देखिदैँन यस्तो विषम परिस्थितिमा तपाई कसरी संविधान जारी गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ ?
आन्दोलनमा हिंसाको प्रयोग गरेर लक्ष्यमा पुग्ने प्रवृत्ति न त राष्ट्रवादी हो न त लोकतन्त्रवादी । सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेर राजनीतिक दलको कार्यालयमा आगजानी गरेर अधिकार प्राप्त हुदैँन । शान्तिपुर्ण रुपमा तराईका नागरीकहरु सडकमा उत्रिदैँमा नै धेरै कुरा प्राप्त हुन सक्छ भन्ने विश्वास आन्दोलन घोषणा गर्ने दलका नेतामा देखिदैँन त्यो प्रवृत्ति जनविरोधी र राष्ट्र विरोधी छ । यदि आन्दोलनको चरित्र र शैली नबदल्ने हो भने राज्यले वार्ताको रट लगाउनुको कुनै औचित्य छैन । तथापी राज्यको दायित्व पुरा गर्न सरकार चुक्न हुदैँन । अनन्तकाल सम्म वार्ताको आह्वान गरेर सरकार बस्न सक्दैन हिंसाको साहरा लिने तत्वलाई कावुमा ल्याएर पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

 नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन असोज महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने कानुनी अड्चन छ तर निर्धारित मितिमा नहुन निश्चित देखिएको अवस्थामा पार्टीको वैधानिक तथा सुरक्षित अवतरण कसरी सम्भव देख्नुुहुन्छ ?
महाधिवेशन त स्थगित भैसकेकै छ । नयाँ जारी हुने संविधानमा विशेष परिस्थितिमा ६ महिना समय बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ तसर्थ आगामी माग वा फागुन भित्र महाधिवेशन सम्भव हुन्छ ।

 कथम कदाचित संविधान जारी भएन भने के हुन्छ ?
अन्तरिम संविधान संशोधन भएर नयाँ मस्यौदामा राखीएको व्यवस्था थपिन्छ ।

 नेपाली कांग्रेस भित्र आगामी महाधिवेशनमा पदाधिारीको संख्या थपिन्छ वा थपिदैँन ?
पदाधिकारी थप्न आवश्यक छ र त्यो थपिन्छ । राज्य संघिय संरचना अनुकुलको पार्टीको संरचना निर्माण हुने भएकाले पनि केन्द्रिय पदाधिकारीहरु सोही अनुकुल व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 आगमी महाधिवेशनमा तपाई कुन पदको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
अहिलेकै विद्यमान पद केन्द्रिय सदस्य कै तयारीमा छु । हरौँ विधानले कुन–कुन पद कतिवटा सिर्जना गर्छ ।