पट्यारलाग्दो उपन्यास कि संविधान ?

ध्रब लम्साल

कानुनी मान्यतालाई क्रान्तिले पनि रातारात परिवर्तन गर्न सक्दैन , तर वर्षौ अल्मलिइसकेपछि रातारात र हतार हतारमा ल्याइएको मस्यौदामा कानुनी मान्यताभन्दा पनि राजनीतिक मान्यतामा आधारित घोषणापत्रका क्रान्ति र परिवर्तनका शब्दावलीहरुले सुसज्जित गराएर संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता र संरचनालाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।

संविधान देशको मूल कानुन हो र मूल कानुनसँग बाझिएका कानुनहरु अमान्य हुन्छन् । संविधानले राज्य शक्तिको स्रोत र साधनको प्रयोग, मूल्य मान्यता र संरचनाहरु संविधानमा उल्लेख गर्दै जनताको विश्वास मार्फत देशको सम्प्रभुता टुङ्गो लगाएको हुन्छ । जुन सामाजिक सम्झौतामा आधारित नयाँ शुरुवात र देशको वडापत्र हो । जसलाई जनताके इच्छा र राज्यको दृष्टिकोण भनिन्छ । जुन जनइच्छा र आवाजबाट वैधता पाएको कानुनी र राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । जसको वैधानिकता राजनीतिक प्रश्न हो, जसलाई न्यायालयको नजिरले सञ्चालन र परीक्षण गर्न सक्दैन ।

संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड र प्रयोगका बारेमा मूलतः कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका का लगायतका अङ्गहरुवीच अन्तरसम्वन्ध, स्वरुप, सीमा अधिकार र कर्तव्यको सिर्जना गर्दै उपचारको व्यवस्था हुने गर्दछ ।

विगत २००७ सालदेखि थाती रहेको जनइच्छित संविधान बनाउने, समानता , समावेशी र स्वामित्ववोध हुने गरी राज्यको पुनसंरचना गर्दै सशस्त्र सघंर्षको अन्त्य गर्ने मुलभूत उद्देश्यका साथ संविधानसभावाट जनप्रतिनिधिहरुले जनचाहनाको संविधान बनाउँछन् भन्ने मान्यताका साथ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पनि भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभाबाट नबनेको संविधान र बाध्यतावश भएको दोस्रो संविधानसभाले एक थान मस्यौदा तयार पारेको छ ।

नेपालको संविधान, ०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा हातमा परिसकेपछि मेरो मानसपटलमा छचल्किएका केही अनुभूतिहरु :

१ मुलुक कुन परिस्थितिबाट हुर्केर कुन परिवेशमा जान खोजेको हो, संविधानमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा प्रस्तावनामै नै समाजवाद जस्तो अमूर्त शब्द राखेर यात्रा त शुरु गरिएको छ । तर लक्ष्यविहीन यात्रामा संविधान शब्द होइन, अवधारणा हो भन्ने मान्यता बिर्सेको छ ।

२ कानुनका खासगरी संविधानमा प्रत्येक शब्दसँग भाव र स्वमं शव्दलेे अर्थ दिने खालको हुनुपर्दछ । तर, मस्यौदामा भाव र अर्थ नै नभएका अमिल्दा शब्दहरुको थुप्रो राखेर पाना भरिएको जस्तो देखिन्छ ।

३ संविधान राज्यको संरचना हो , लक्ष्य हो र भिजन हो, संविधान शक्ति, सम्वन्ध, सम्पत्ती, सुरक्षा नक्साङकन पनि हो र संविधानले पुग्न खोजेको ठाँउ देखाउँछ । ऐन तथा कानुनले बाटो देखाँउछ । नीति कार्यक्रम तथा बजेटले उद्देश्यमा पुग्न सँगै लिएर हिँड्छ । तर, मस्यौदामा कतै ऐनजस्तो, कतै क्षेत्रगत नीति जस्तो, कतै बजेटजस्तो कतै एनजीओको विधान जस्तो, कतै कम्पनीको प्रवन्धपत्रजस्तो बनाएर राज्यका नीति अन्तरगत लगेर गोलमटोल रुपमा समेटिएको छ ।

४ संविधानले सामाजिक र आर्थिक मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै राजनीतिक वडापत्र बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक घोषणापत्र र कार्यक्रमका वर्गीय नारा, सशस्त्र सघंर्ष, सामन्ती, निरंकुश जस्ता शब्दहरु राखेर मस्यौदालाई नै खल्लो बनाइएको छ ।

५ संविधान माटो सुहाउँदो र कार्यान्वयन हुने खालको पनि हुनुपर्दछ समावेशित र पहिचानको नाममा विभिन्न आयोगको व्ययस्था, अधिकारका नाममा बेरोजगार भत्ताको व्ययस्था गरेर पपुलिस्ट त हुन खोजेको छ, तर संविधानको बहुआयामिक मान्यतालाई स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

६ प्रस्तावनादेखि अनुसुचिसम्मका विभिन्न धाराहरुमा हक र अधिकारको व्यवस्था त गरिएको छ, तर र कानुन बनाएर लागु गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले कतिपय व्यवस्थालाई साँगुरो र खारेज पनि गरिदिएको छ ।

७ मस्यौदाले राज्यशक्तिको अन्तरसम्वन्ध र अधिकारको कुरा त उल्लेख गरेको छ, तर मोटामोटी अस्पष्ट र बहुअर्थ लाग्ने शब्दहरुको प्रयोग गरेर अहिले भइरहेको जिल्ला नपा र गाविसका व्यवस्थालाई संघीय व्यवस्थामा हुने निकायवीचको सम्वन्धको व्यवस्थापन बारे अन्योलपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।

८ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानहरु मस्यौदामा हुबहु सारिएको छ ।

९ राष्टपति जस्तो गरिमामय पदमा मत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरिनेछ भनेर निर्णयलाई हल्का बनाएको छ ।

१० संविधान लयवद्ध, शुत्रवद्ध र सरल हुनुपर्नेमा पढ्दै जाँ